ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 605 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 610 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 610 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਜੇਕਰ 601 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 601 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰੇਗਾ,

ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ